DA Hike Salary Increase: केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। यह फैसला महंगाई के स्तर और AICPI इंडेक्स के आधार पर लिया जाता है। इस बार जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्सुकता बढ़ गई है। खबर है कि इस बार 4 फ़ीसदी की वृद्धि संभव है। अगर ऐसा हुआ, तो वेतन और पेंशन दोनों में अच्छी बढ़ोतरी होगी, जिससे त्योहारों के सीजन में अतिरिक्त आर्थिक सहारा मिलेगा।
AICPI इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी
महंगाई भत्ता तय करने के लिए सरकार AICPI (All India Consumer Price Index) के आंकड़ों पर निर्भर रहती है। मार्च 2025 में यह 143 था, जो अप्रैल में बढ़कर 143.5 और मई में 144 तक पहुंच गया। जून के आंकड़े अभी बाकी हैं, लेकिन रुझान देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी लगभग तय है। यह कर्मचारियों के लिए सकारात्मक खबर है, क्योंकि इसका सीधा असर उनके मासिक वेतन और पेंशन पर पड़ेगा।
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59 प्रतिशत तक हो जाएगा नया महंगाई भत्ता
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रस्तावित वृद्धि के बाद यह 59 प्रतिशत हो जाएगा। इसका मतलब है कि वेतन और पेंशन में सीधा इजाफा होगा। त्योहारों से पहले सरकार के घोषणा करने की संभावना है, जिससे नवरात्रि, दशहरा और दिवाली में खर्च करने की क्षमता बढ़ जाएगी। पेंशनभोगियों को भी इस वृद्धि का बराबर लाभ मिलेगा।
संभावित समय में हो सकती है घोषणा
सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि सितंबर या अक्टूबर 2025 में इसका ऐलान हो सकता है। महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू किया जा सकता है और इसका भुगतान अक्टूबर या नवंबर की सैलरी के साथ संभव है। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए यह संभावना मजबूत लगती है।
अब त्योहारों में बढ़ेगी खर्च करने की क्षमता
चार फ़ीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मासिक आय में अच्छा इजाफा होगा। त्योहारों के दौरान यह अतिरिक्त राशि उनके बजट को मजबूत करेगी। इससे न सिर्फ व्यक्तिगत खर्च बढ़ेगा, बल्कि बाजार में मांग भी तेज होगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस बढ़ोतरी का असर दिखाई देगा।
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आठवें वेतन आयोग पर भी होगी नज़र
महंगाई भत्ते के साथ-साथ आठवें वेतन आयोग को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सरकार ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, हालांकि समिति का गठन अभी बाकी है। उम्मीद है कि 2025 के अंत तक समिति बनाई जा सकती है और 2027 के मध्य तक नया वेतन आयोग लागू हो सकता है। इससे वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों दोनों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। अंतिम निर्णय और तारीखों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को ही मानें।
